दरबन्दी मिलानका नाममा शिक्षकलाई आतंकित नबनाउन ९ वटा पेशागत संगठनकाे माग |


प्रकाशित: भदौ १०, बुधबार, 
काठमाडौँ  ।

विद्यालय शिक्षकसँग सम्बन्धित विभिन्न नौवटा पेसागत संघसंगठनले आस्थागत पूर्वाग्रह तथा प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट विद्यालयको दरबन्दी काट्ने तथा जथाभाबी शिक्षक सरुवा गरी शिक्षकहरुलाई आतंकित नबनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

कतिपय स्थानीय निकायबाट विधिविधान मिचेर दरबन्दी मिलान गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अहिले विभिन्न स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान गरिरहेका छन्।

ती संगठनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘अपुग दरबन्दीको प्रक्षेपणबिना गरिने मिलानले सबैतिर अभाव मात्र सिर्जना गर्नेछ। त्यसैले दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया अविलम्ब रोकी मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सम्झौताबमोजिम दरबन्दी मिलान काम अघि बढाउन माग गर्दछौं।’ 

शिक्षकहरूले देश कोरोना संक्रमणको पीडाबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा दरबन्दी मिलानका नाममा आमशिक्षकमा आतंकको वातावरण सिर्जना गर्नु मानवीय दृष्टिकोणबाट समेत अनुचित रहेको बताएका छन्। 

यस्तै उनीहरूले स्थायी, राहत, प्रारम्भिक बाल शिक्षा, साविक उच्च मावि, करार (अस्थायी), विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै माग सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।


ध्यानाकर्षणपत्रमा विद्यालय कर्मचारी र प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकको श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी मासिक तलब अविलम्व वृद्घि गर्न माग गरिएको छ।

उनीहरूले बजेट वक्तव्यको बुँदा नं.१६६ खारेज गर्न माग गरेका छन्।

उक्त बुँदामा ‘माध्यमिक तहसम्म शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको’ भन्ने व्यवस्था छ।

यस्तो प्रावधानले सामुदायिक शिक्षाको घोर अपमान गरेको ती संघसंगठनको ठहर छ।

यस्तै थरीथरीका शिक्षकहरु सिर्जना गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई थप धराशयी बनाउने राज्यको कदमप्रति उनीहरूले असहमति प्रकट गरेका छन्। ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘बजेट वक्तव्यमा ल्याइएको शिक्षण स्वमय्सेवकको प्रबन्ध खारेज गरियोस्।’

उनीहरूले कोभिड–१९ सङ्क्रमणले व्यापकता लिइरहेका बेला विद्यालय खोल्ने र पठनपाठन थाल्ने कार्य अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षक, विद्यार्थी तथा आमनागरिकको पूर्ण सुरक्षाको प्रबन्ध भएपछि विद्यालयमा पढाइ सुरु गर्न शिक्षक समुदाय स्वतः तयार रहेको कुरा जानकारी गराउँछौं।’

शिक्षकहरूले विद्यार्थीको पठनपाठनको निरन्तरताका लागि हाललाई वैकल्पिक शिक्षण पद्घतिलाई नै प्रभावकारी ढंगबाट अवलम्बन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

यस्तै ऐनअनुसार आन्तरिक परीक्षापछि सेवाबाट बहिर्गमनमा परेका अस्थायी शिक्षकहरुलाई तोकिएबमोजिम सुविधा अविलम्ब उपलब्ध गराउन उनीहरूले माग गरेका छन्।

शिक्षकहरूले चालू शैक्षिक सत्र नोक्सान हुन नदिन बिदा समायोजन, कोर्स छोट्याउने तथा अन्य वैकल्पिक उपाय खोज्न आग्रह गरेका छन्।

विद्यालय बन्द भएको कारण देखाउँदै कतिपय निजी विद्यालयले कार्यरत शिक्षकलाई सेवाबाट हटाएको र यो अवधिको तलबभत्ता भुक्तानी नगरेको कुराप्रति पनि शिक्षक संघसंगठनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको पेसा निरन्तरता गरी यो अवधिको समेत सबै तलबभत्ता भुक्तानीका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन मन्त्रालयसमक्ष आग्रह गर्दछौं।’

नेपाल शिक्षक महासङ्घमा विधि, विधान ,परम्परा र पद्घतिविपरीत अभ्यास हुन थालेको विषयमा पनि शिक्षकहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

पहिलो राष्ट्रिय परिषदले ३२ जनाको संरचना निर्माण गरी विधान संशोधनसम्बन्धी विषय उक्त संरचनाबाट सर्वसम्मतिमा निर्णय गर्न कार्यादेश दिएको, कार्यादेशबमोजिम आवश्यक सङ्ख्याको उपस्थितिसहित उक्त संरचनाको बैठक नबसेको तथा सम्बद्ध संस्थाहरुबीच सर्वसम्मति हुन नसकेको अवस्थामा विधानसम्बन्धी विवादित विषय स्वतः अस्वीकृत भएको ठहर उनीहरूको छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा महासंघको चालू विधानको दफा ७.२ (ख) को व्यवस्थाअनुसार शिक्षक नरहेको व्यक्ति स्वतः महासंघको सदस्यता तथा त्यसअन्तर्गतका कुनै पनि तहको समितिको पदाधिकारबाट मुक्त हुने स्मरण गराइएको छ।

उक्त दफामा ‘शिक्षक कर्मचारीले राजीनामा दिएमा वा स्वतः अवकाश भई पेसामा नरहेमा नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्यता अनिवार्य समाप्त भएको मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली र महासंघको विधानअनुसार शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त व्यक्तिले महासंघको सदस्य र पदाधिकारी हुन तथा प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यसैले महासंघका तर्फबाट अध्यक्षका रूपमा तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम थापालाई प्रतिनिधित्व गराउनु प्रचलित शिक्षा ऐन र नियमावली तथा महासंघको विधानविपरीत हुने भएकाले अब आइन्दा कुनै पनि समिति, कार्यदल वा कार्यक्रममा महासंघका तर्फबाट निजको प्रतिनिधित्व अमान्य हुनेछ।’

महासंघका अध्यक्षले गत चैतमा शिक्षण पेसाबाट अवकाश पाएका हुन्। विधानअनुसार उनको कार्यकाल डेढ वर्ष बाँकी छ। साथै थापाको नाममा भए गरिएका काममा नेपाल शिक्षक महासंघको कुनै सम्बन्ध, सरोकार र जिम्मेवारी नरहेको पनि ध्यानाकर्षणपत्रमा जनाइएको छ।

नेपाल शिक्षक संघ, संघीय शिक्षक फोरम नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक मञ्च र मधेशी शिक्षक फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्। 

ध्यानाकर्षणपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा लोकतान्त्रिक शिक्षक युनियन, मधेसी, आदिवासी शिक्षक संरक्षण मञ्च नेपाल, नेपाल शिक्षक मञ्च र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष छन्।

ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। नेपाल शिक्षक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष यम पी भुसालले यी सबै समस्याको निकास र समाधान मन्त्रालयमा नै भएकाले छलफल र बहस अगाडि बढाउन दबाबस्वरुप ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको बताए।

उनले सरकार विगतका शैक्षिक आन्दोलनका उपलब्धिलाई समेत निस्तेज पार्न सक्रिय रहेको आरोप लगाए। महासंघको विवादबारे गम्भीरतासाथ विचार गर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई आग्रह गर्दै कार्यरत शिक्षाकर्मीहरुकै ट्रेड युनियनका रुपमा विकास गरिने भुसालले बताए।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका राष्ट्रिय समिति अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले शिक्षक संघसंगठनले उठाएका कतिपय माग सान्दर्भिक भए पनि महासंघको पदाधिकारीमा शिक्षण सेवाबाट अवकाश भए पनि पदमा कायमै रहने प्रावधान राख्न विधान संशोधनमा हस्ताक्षर गरेका संघसंगठनले अहिले आएर विरोध जनाउनु आपत्तिजनक रहेको बताए। 

उनले भने, ‘परिषद् बैठकको निर्णयलाई मान्दिन भन्नु परिषदको बैठक र पार्षदहरुको मतलाई अपमान गरिएको मानिन्छ। सोही परिषदको बैठकको बीचमा आवध्द संस्थाहरुबीच कहीँ कतै भएको भनिएको छलफल र निष्कर्ष छन् भने त्यसको वैधता कायम गर्ने र स्पिरिटलाई लागू गर्ने विधिसम्मत तरिका निर्माण गर्न छोडेर नोट अफ डिसेन्ट र बहिष्कारको आलाकाँचो रणनीति अपनाएर गतिरोध उत्पन्न भएको हो।'

गत असोज ४ र ५ मा ललितपुरमा भएको परिषद बैठकमा विधान संशोधनबारे १३ वटा संघसंस्थाले सहमति जनाए पनि नेपाल शिक्षक संघले पनि नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थियो। अध्यक्ष थापाले संशोधित विधानका आधारमा स्वाभाविक ढ‌ंगले अध्यक्षता गरिरहेको शर्माको भनाइ छ।

उनले भने, ‘नेपाल शिक्षक महासंघको विधिविधानको व्यवस्थामा असहमति रहेमा छलफल, संवाद वा कानुनी उपचारको सभ्य बाटोहरु हुँदाहुँदै व्यक्तिगत आलोचना, लाञ्छना र टिप्पणी गर्ने अमर्यादित र अनावश्यक कार्यमा लाग्नु शिक्षण पेसामा रहेका व्यक्ति र संस्थागत जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरुलाई नसुहाउने कुरा हो।

शिक्षकका विभिन्न १८ वटा संघसंगठन मिलेर २०७१ सालमा नेपाल शिक्षक महासंघ गठन भएको हो। राजनीतिक दलहरू आपसमा गाभिँदै गएपछि शिक्षकका पनि यतिबेला १४ वटा संघसंगठन क्रियाशील छन्। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन सत्तारुढ नेकपा निकट मानिन्छ भने नेपाल शिक्षक स‌ंघ प्रतिपक्षी कांग्रेस निकट मानिन्छ।

राष्ट्रिय टाइम्सका लागि, शिक्षा संवाददाता सन्तोष पोखरेलले तयार पार्नुभएको खबर ।

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार