भर्ना खुलेसँगै निजी विद्यालयहरुले शुल्क उठाउन पाइने ।



प्रकाशित: भाद्र १५, सोमबार, काठमाडौं ।
भर्ना खुलेसँगै निजी विद्यालयहरुले आफ्नो अभिभावकहरू बात शुल्क लिन पाउने भएका छन् । भर्ना खुलेसँगै स्थानीय निकायसँग सहमति गरी निजी विद्यालयहरुले शुल्क लिन पाउने भनी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मार्ग प्रसस्त गरिदिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माका अनुसार भर्ना खुलेसँगै निजी विद्यालयहरुले शुल्क आउन पाउनेछन् तर त्यसका लागि स्थानीय तह सँग स्वीकृति लिनुपर्नेछ । 

तर विद्यालय तहले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा सेवा संविधानअनुसार स्थानीय तहमै निहित छ । प्याब्सन र एन प्याब्सन ले , सरकार ले शिक्षा शुल्क को निर्णय लिई, स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार हनन् गरेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । संविधानअनुसार केन्द्रीय सरकारले शैक्षिक र शुल्क भर्ना सम्बन्धी हस्तक्षेपकारी निर्णय लिन नहुने हो ।

शुल्क र भर्ना सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार पहिले नै स्थानिय तहमा निहित रहेको अवस्थामा, " अभिभावक हरु कसैले पनि शुल्क नबुझाउनुहोला" भनी सूचना जारी गर्नु गलत रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 


देशभरका विभिन्न निजी तथा सरकारी विद्यालयहरुले वैकल्पिक तथा अनलाइन विधिबाट पठन पाठन गराइरहेको अवस्थामा , सरकार ले शुल्क नतिर्नु, र शुल्क नलिन भन्नु, शिक्षक को मेहेनत माथि कुल्चिएर बोल्नु सरह हो भन्ने शिक्षा विद हरुको मान्यता रहेको छ । विभिन्न निजी विद्यालयहरुले सामान्य अवस्थामा लिँदै आएको शुल्क को केही प्रतिशत रकम मात्र उठाउने भनी रहेको अवस्थामा, सरकारले पहिलै यसरी आफूखुसी स्थानिय तहको अधिकार मिचेर निर्देशन जारी गर्नु नै गलत रहेको बुझाई छ । 

लगाउनको यस्तो जोखिम अवस्थामा पनि आफूहरुले शिक्षकहरुलाई तलब नै नदिई राखेर उनीहरु मार्फत पठन पाठन गराइरहेको, तर सरकारले र अन्य पक्षले यो कुरा बुझ्न नचाहेको उनीहरूको गुनासो छ । 
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष रितुराज सापकोटाका अनुसार मन्त्रालयले विद्यालय पुन:सञ्चालन कार्यविधिलाई परिमार्जन गरेर शुल्क लिने बाटो खोले पनि त्यो झन्झटिलो भएको बताउनुभएको छ । यो शैक्षिक सत्र वैकल्पिक विधिबाट नै अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । विद्यालयमै बोलाएर कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था अहिले छैन । त्यसैले, वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण गराउँदा शुल्क उठाउन पाउनुपर्छ भन्दै प्याब्सन र न्यास्नल प्याबसनले विरोध गर्दै आएका छन् । 

सरकारले पहिले कुनै पनि शुल्क नउठाउनु भनेर किन स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार मिचेको ? संघीय सरकारले असार ८ गते अनधिकृत विज्ञप्ति निकालेर कसैले पनि शुल्क नबुझाउनु भन्नु नै गतल भएको थियो,’ उनले भने, ‘शुल्कबारे संघीय सरकारलाई बोल्ने संविधानत: अधिकार छैन।’

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार