विवादित बनेको ओम्नीलाई तत्काल कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश ।



प्रकाशित: असोज १३, मङ्गलबार, काठमाडौँ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदको अनियमितता र विवादमा मुछिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) लाई तत्कालका लागि कालोसूचीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले आदेश जारी भएको हो ।

गत चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको ओम्नीले सम्झौताअनुसार सामग्री खरिद गर्न नसकेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ठेक्का सम्झौता रद्ध र धरौटी जफत गरी कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत भदौं २९ गते ओम्नीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध ओम्नी गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालत गए पछि ओम्नीको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले कारण देखाउ भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार