सर्वोच्च अदालतद्वारा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग आरडिटि–पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्ननसक्नुको लिखित कारण माग ।



प्रकाशित: असोज १, बिहीबार, काठमाडौँ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले जस्तै सर्वसाधारणले पनि नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को पीसीआर परीक्षण निःशुल्क पाउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय संग आरटी–पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न नसक्नुको लिखित कारण मागेको छ। 

अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्रबहादुर ओलीद्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले निःशुल्क परीक्षण गर्ने र निमुखा जनतासँग शुल्क असुल्ने निर्देशन दिने सरकारको नीति संविधान विपरीत रहेको भनी दर्ता गरिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका‌ न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु पर्ने हो ? र आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश जारी भएको १५ दिनभित्र लिखित जवाफ’ पेश गर्नु भनि आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशमा पीसीआर परीक्षण प्रत्येक नागरिकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा लाग्ने मुल्य र व्यवस्थापन सम्भव छ, छैन ?, कोभिड–१९ को परीक्षण जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पर्ने सरुवा रोग हो होइन ? भन्ने कुराको समेत जवाफ दिन भनिएको छ ।



.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार