प्रकाशित: भदौ ३०, मंगलवार, काठमाडौँ ।
सरकारले गरेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
२०७४ साउन २६ गते भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णयले कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । तर भदौ १८ गते फेरि मन्त्रीस्तरको निर्णयले २०७४ साउन २६ गतेको उक्त निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाट फकुवा गरेको थियो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी र सुजन नेपालले भूमिसुधार व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कृषियोग्य जमिन घडेरीको रुपमा परिवर्तन हुने भन्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको छ ।
परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सोमबार न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले असोज ८ गते रिट निवेदक र विपक्षी बनाईएका भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ भने
दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश हुने नहुने टुंगो नलागेसम्म कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश दिएको हो ।
Post a comment
आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :