" कृषि मलको राजनीति " - पर्बत खत्री


प्रकाशित: अशोज ३, शनिबार ।
यस्तो संबेदनशील कुरामा नै यस्तो लापरबाही भए पछि सरकारले देखेको “ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ” को सपना साकार पार्न कृषि क्षेत्रले पुर्याउने योगदान को अपेक्षा कसरि पुरा होला रु कोरोना भाइरस महामारीका बीच पैदलै हिँडेर मललिन सहकारी धाउनेहरूको ठेलमठेलला ले संसदमा बलियो बहुमतप्राप्त सरकारको कमजोर व्यवस्थापन लाइ छर्लङ्ग झल्काएको छ । 
कृषिमा आत्मनिर्भर भन्ने शब्द को पर्यायवाची शब्द “ कृषिक्रान्ति ” हो जुन वर्तमान समयमा एक चुनौतीपूर्ण बनेर रहेको छ । कृषिक्रान्ति हुनु भनेको कृषि क्षेत्रमा संबन्धित समग्र पक्षहरुको द्रुतर विकास तथा समृद्धि हो । वर्तमान समयमा कृषकले भोगिरहेको रासायनिक मल अभावको समस्या कृषि क्षेत्रको प्रमुख निर्धारक पक्ष हो । हाल बजारमा रासायनिक मल को चरम अभाव ले गर्दा कृषकमा उत्पादनमा कमि हुन्छ भन्ने समस्य ले ग्रषित परिरहेको बेला सरकारले भने आफुले चाल्नुपर्ने कदममा ढिलाई गरेको देखिन्छ । रासायनिक मलको वितरणको जिम्मा पाएका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीका गोदाममा नै मालको मौज्यात नै नभए पछि रासायनिक मल को हाकाहार भएको छ । 

बालि/नाली लगाए पछि करिब २०/२५ दिन देखि बालीमा रासायनिक मल लगाउनु पर्ने हुन्छ तर खेतीपातीको मुख्य समयमै रासायनिक मल अभाव भएपछि बालीमा विभिन्नखाले रोगहरु जस्तै,बेरुवा,पहेले,गबारा र मरुवा लाग्न थालेको छ । किसानले विशेषगरी धान हरियो बनाउन र उत्पादनमा बढोत्तरी आओस् भनेर रासायनिक मल लगाउने गरेको कृषि वैज्ञानिक बताउँछन् । युरियाले बिरुवामा‘क्लोरोफिल’ को मात्रा बढाउने भएकाले बाली हरियो हुन्छ । जसका कारण प्रकाशसंश्लेषण प्रक्रिया राम्रोसँग हुन्छ । बिरुवाहरूलाई वृद्धि विकासका लागि चाहिने मुख्य पोषक तत्त्वहरूमा नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम अत्यावश्यक रहने भएकाले यी सबै तत्वहरु रासायनिक मल मा पाइन्छ तर हाल मुख्य समयमा नै रासायनिक मल अभाव भएपछि कृषकको निन्द्रा हराम भएको छ । 

सन् २०१६ को विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक १ हेक्टर जमिनमा ७४ किलो रासायनिक मल प्रयोग हुदै आएको छ तर यस वर्ष भने बिना रासायनिक मल को कृषि गर्न बाध्य भएका छन् कृषक । बिना रासायनिक मलको कृषिक्रान्ति कसरि हुन्छ भन्ने कुरामा सरकारले समयमानै विचार पुर्याएको भए आज कृषक निराश नहुने र कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने थियो । हाल सरकार रासायनिक मल ल्याउनका लागि बंगलादेशसँग पैंचोमा मल लिन लागेको छ । कृषिका लागि मल जस्तो अपरिहार्य बस्तुमा माफिया र बिचौलिया ले भने अवसर बनाएर वास्तविक मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा बेचिरहेका छन् तर सरकार ले भने रासायनिक मल नै नपाएको बताउछ । रासायनिक मल अभावको समस्या आजको मात्र नभईकन यसले लामो इतिहास बोकेको छ भने सरकार चै गैरजिम्मेवार बन्दै आएको जस्तो देखिन्छ । 

किनकि एक वर्ष पछि अर्को वर्ष तेही समस्या नै दोहोरिरहेको छ । यदि दोश्रो या तेश्रो मुलुक बाट रासायनिक मल आयत गर्न यस्तो समस्या हुन्छ भने सरकारले किन स्वदेश भित्रनै अन्य विकल्प खोज्दैन रु नेपालमा पनि रासायनिक मल उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री खोल्ने हो भने अपुग भएको मल मात्र आयात गर्ने र अरु स्वदेशमा नै उत्पादन गरेको रासायनिक मल उपयोग गर्ने गर्ने परिपाटी मिलाउने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन । यदि स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने हो भने मल को मूल्य पनि कम पर्ने र कृषक पनि मार मा पर्दैनन् थिए । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार, रासायनिक मलको बार्षिक माग ७ लाख मेट्रिक टन छ तर सरकारी निकायबाट भने साढे ३ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी आयात हुन सकेको छैन । अब यस्तो संबेदनशील कुरामा नै यस्तो लापरबाही भए पछि सरकारले देखेको “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को सपना साकार पार्न कृषि क्षेत्रले पुर्याउने योगदान को अपेक्षा कसरि पुरा होला रु कोरोना भाइरस महामारीका बीच पैदलैहिँडेर मललिन सहकारी धाउनेहरूको ठेलमठेलला ले संसदमा बलियो बहुमतप्राप्त सरकारको कमजोर व्यवस्थापन लाइ छर्लङ्ग झल्काएको छ । 


शैलुङ र होनिको जस्ता भ्रस्ट कम्पनि लाइ मलको ठेक्का दिएर सरकारले आफ्नो खुट्टा मा आफैले वन्चरो हानेको देखिन्छ । हरेक कुराको आफ्नै निश्चित समय हुन्छ जसलाई सुनौलो समयका रुपमा लिन्छ तर त्यो समयमा नै समस्या सिर्जित भयो भने उक्त अवसर सुनौलो हुन सक्दैन । हाल त्यस्तै मलको समस्या नेपाली उखानको तात्पर्य जस्तै भएको छ “ मर्ने बेलामा हरियो काक्रो ” भने जस्तै समय बितिसके पछि मल आए पनि केहि काम नलाग्ने हुन्छ । 

अन्त्यमा, रासायनिक मल बिकको कृषिक्रान्ति गरिरहेका कृषकहरुले कुन हदसम्म सफलता पाउनेछन् भन्ने कुराको नतिजा आउन बाकी छ । तर प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुकका जनताले भने सधै सास्ती नै भोग्नु भनेको सरकारको कति सम्मको गैरजिम्मेवार पन हो रु किन एकै समस्या बारम्बार दोहोरिन्छ रु हरेक कुराहरु सरकाको भासण मात्र सिमित रहने हो भने देश र जनताहरुको हक,अधिकार र जनधनको रक्षा कसले गर्छ रु कृषि क्षेत्रमा सरकारले यसरि नै सुस्त गतिमा कदम अगाडी बढाउने हो भने कृषि क्रान्ति कसरि सम्भब हुन्छ रु अब आउने दिनहरुमा सरकारले जस्तो सुकै महामारीमा पनि किसनलाइ उदास बनाउने कार्य गर्न हुदैन । 

राजनीतिक होस् या कुटनीति क्षेत्रको पहल बाट होस् समयमा नै मल उपलब्ध हुनु पर्छ । यदि अन्य मुलुक बाट रासायनिक मलको माग पुरा गर्न नसक्ने हो भने स्वदेशमा नै अन्य विकल्पको खोजि गर्नु पर्छ । नारामा मात्र कृषि प्रधान देश भनेर हैन व्यवहारमा पनि कृषि प्रधान देश बनेर देखाउनु पर्छ । दलाली र भ्रस्ट सोच बोकेका कर्मचारी होस् या नेता होस् यस्ताले देशको समृद्धि को यात्रामा बाधा खडा मात्र गर्ने हुन त्यसैले अब यस्ता कर्मचारी र नेता लाइ छानीछानी पदच्युत गर्नु पर्छ । रासायनिक मल तथा कृषि औजार हरुको अभावका कारण कुनै कृषकले चिन्ता बोक्न नपरोस । यस्ता संबेदनशील कार्यमा सरकारले बेलैमा विचार पुर्याउनु पर्छ हैन भने कृषि क्षेत्रको विकास र परिवर्तन का लागि युगौ युग समय खर्चिनुपर्ने छ ।

लेखक: पर्बत खत्री

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार