वामदेव गौतमका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट, मन्त्री बनाउन रोक्न अन्तरिम आदेश माग ।



प्रकाशित: असोज ५, सोमबार, काठमाडौँ। 
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष बामदेव गौतम लाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर परेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भदौ २९ को निर्णय र उनलाई राष्ट्रियसभामा सदस्यका रुपमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । संविधानको उल्लंघन हुने, र संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने भन्दै त्रिपाठीले यो रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य को हैसियतका रुपमा काम गर्न नदिन र मन्त्रिपरिषदमा सामेल नगर्न अन्तिम आदेश समेत माग गरेका हुन् ।

उक्त रेटमा राष्ट्रिय सभा मा कस्ता किसिमका आधार र योग्यताका आधारमा सक्षम भएको व्यक्तिलाई मनोनित गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धी पनि मापदण्ड जारी गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भरी मन्त्रीपदमा नियुक्त हुन नसक्ने संविधानको धारा ७८ को उपधारा ४ को व्यवस्था उल्लेख गर्दै मन्त्री बनाएको अवस्थामा संविधान विपरित हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । 

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार