नेपाली भूमि मिची चीनले भवन निर्माण गरेकोमा सरकारको बेवास्ता ।



प्रकाशित: २१ असोज, बुधवार, काठमाडौँ :
सर्वोच्च अदालतले नेपाली भूमि चीनले मिचेको भन्ने आरोपको विषयमा चासो बढाएको छ । कूटनीतिक प्रयासबाट मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै दायर भएको निवेदनको पहिलो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले त्यस विषयमा चासो बढाएको हो । 

चीनले नेपालस्थित नाम्खा गाउँपालिका वडा नं. ६ को लाप्चाको लोलुङजोङ क्षेत्रमा ११ वटा भवन निर्माण गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ । हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललगायतका स्थानीय जनप्रतिनिधिले स्थलगत निरीक्षण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा चीनले नेपाली भूमि मिचेको उल्लेख गरिएको थियो। 


सर्वोच्चले चासो लिई त्यसमा के कसो भएको हो भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतलाई लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले १५ दिनभित्रमा त्यस विषयमा लिखित जवाफ पठाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुनपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत उल्लेख गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु।’, 

कानुनकर्मीहरू सन्तोष भण्डारी, प्रकृति खड्का, हुम्ला जिल्लाका रामबहादुर शाही र अधिवक्ता नवराज पाण्डेद्वारा संयुक्तरूपमा दायर गरिएको निवेदनमा चीनले उल्लेख्य नेपाली भूमि मिची भवन निर्माण गरेको भए पनि सरकारले वास्तै नगरेको दाबी गरिएको छ ।

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार