पी.सी.आर परीक्षण निशुल्क गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा सर्वोच्च अदालतद्वारा परमादेश ।



प्रकाशित: अशोज १६, शुक्रबार ।
सर्वोच्च अदालतले पी.सी.आर परीक्षण निःशुल्क गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बिहीबार परमादेश जारी गरेको छ । 

संबिधान ले प्रदान गरेको आधारभुत स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक अधिकार भित्र पर्ने भन्दै अधिवक्ता द्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि न्यायधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसद लगायत अन्य उच्च पदस्त व्यक्तिहरूको निशुल्क पी.सी.आर परीक्षण हुने तर सर्वसाधारणबाट शुल्क उठाउने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै अधिवक्ता केसी र ओलीले गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । अधिवक्ता ओलीका अनुसार फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेको छ ।

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार