कोरोना परीक्षणमा शुल्क नलिन सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश ।



प्रकाशित: असोज २८, बुधवार, काठमाडौँ । 
सरकारी निकायमा कोरोना उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ भने लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा निशुल्क परीक्षण गरिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । 

कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै त्यसका लागि सरकारी निकायमा शुल्क लिन नपाइने भनी न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले आदेश गरेको हो ।अधिवक्ताहरु केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

हाल सरकारले लक्षण भएका कोभिड १९ को संक्रमणको शंका भएका र संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिको मात्र निशुल्क परीक्षण गर्दै आएको छ भने अन्य व्यक्तिसँग शुल्क लिने गरेको छ । यस्तो छ सर्वोच्च अदालतको सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश:
  • कोरोनासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सेवा सरकारी अस्पतालमा नि:शुल्क हुनुपर्ने । 
  • लक्षण नभएकाहरुले पनि परीक्षण गर्न चाहेमा दिनुपर्ने । 
  • भीसा प्रयोजनका लागि परीक्षण गर्न चाहेमा नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने । 
  • निजी अस्पतालले पनि सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी लिन नपाउने । 
  • सहरी क्षेत्रमा परीक्षण केन्द्र र जनशक्ति विस्तार गरेर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने । 
  • भीड व्यवस्थित गरी परीक्षणका क्रममा छिटो छरितो सेवा दिनुपर्ने ।

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार