अधिवक्ता कुनालसिंह चौहान समेतले पी.यु. विरुद्ध दायर गरेको रिटमाथि अदालतको अन्तरिम आदेश



प्रकाशित: मंसिर १४, आईतबार, विराटनगर ।

विद्यार्थीहरुबाट प्रत्येक वर्ष गैरकानुनि सम्बन्धन शुल्क लिने पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको नियमको खारेजीको माग गर्दै मिति २०७७/०७/२८ गते उच्च अदालत, विराटनगरमा उत्प्रेषण/ परमादेशको रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अधिवक्ता कुनाल सिंह चौहान समेतले पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयका उपकुलपति, ब्राइट भिजन कलेज समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण/ परमादेशको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।


सो दिनको प्रथम सुनुवाइमा माननीय न्यायाधिस श्री सत्यमोहन जोशी थारुको इजलासबाट उक्त रकम नउठाउनु भनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको थियो । पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले एक पटक विद्यार्थी भर्ना भएपश्चात उनीहरुबाट प्रत्येक वर्ष सम्बन्धन शुल्कका नाममा चर्को शुल्क अशुल गरेको भन्दै रिट निवेदन परेको थियो । प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीहरुबाट निजी कलेज द्वारा चर्को शुल्क उठाइने गरिएको थियो ।

उक्त रिटमाथि आज भएको सर्वपक्षिय वहसबाट, यसअघि जारी गरिएको अन्तरिम आदेशलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने भनी उच्च अदालत विराटनगरका माननीय न्यायधीश श्री कृष्ण कमल अधिकारी र श्री तेज नारायण सिंह राईको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उक्त रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै, उच्च अदालतले, समग्र विद्यार्थीहरुलाई न्याय प्रदान गरेको छ भन्न सकिन्छ ।

यस निर्णयपछि, अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत कुनै पनि निजी कलेजले, सम्बन्धन शुल्कका नाममा विद्यार्थीहरुबाट प्रत्येक वर्ष नचाहिंदो रकम असुल्न नपाउने भएका छन् । 

अदालतको आदेश:

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial