नागरिकता वितरणमा ‘टोकन प्रणाली’ प्रभावकारी बन्दै


जुम्ला । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले शुरु गरेको नागरिकता वितरणमा ‘टोकन प्रणाली’ पछिल्लो समय निकै प्रभाकारी बन्दै गएको छ ।

सेवाग्राहीको भिड कम गर्न र पालैपालो काम गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले दुई महिनाअघि शुरु गरेको ‘टोकन प्रणाली’ को प्रभावकारिता बढ्न थालेको हो । सबै सेवाग्रहीको अधिकार समान भएकोले सरकारी काममा जो पहिला आउँछ सोहीअनुसार अनिवार्य सेवा प्रवाह गर्न ‘टोकन प्रणाली’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले जानकारी दिए ।

‘सेवाग्राहीहरुले सम्पूर्ण प्रमाणहरु जुटाएपछि नागरिकता फाँटले एउटा टोकन दिन्छ । त्यो टोकनको आधारमा जो कोही पनि सेवाग्राहीले पालो कुरेर सेवा लिने गर्दा यो प्रणाली प्रभावकारी बनेको छ’, प्रजिअ थापाले भने, ‘यसले भिड कम र काममा पारदर्शिता ल्याएको छ ।’ कोरोनाबाट बच्न, बचाउन, ठेलमठेल हुन नदिन, पहुँचवालाहरु र नागरिकता बनाउनै पनि लाइन उछिन्ने प्रवृतिसमेत निरुत्साहित भएको उनले बताए ।

सेवाग्राहीलाई समान सेवाको अनभूति गराउन यो पद्धति शुरु गरिएको भन्दै प्रजिअ थापाले यो कामले कार्यालय र सेवाग्राही दुवैलाई सजिलो भएको र जनस्तरमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको बताए । उनले भने, ‘अहिले टोकन विधि प्रभावकारी बन्न थालेको छ । टोकन हातमा परेपछि सेवाग्रहीहरु ढुक्क हुन्छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा नागरिकताका लागि आएका स्थानीय परिमल रावतले पहिलेभन्दा अहिले नागरिकता लिन सजिलो भएको प्रतिक्रिया दिए । टोकन प्रणालीले पहुँचवाला जतिकै आवाजविहीनहरुलाई बढी सहयोग पुर्याएको उनको भनाइ थियो ।

इलेक्ट्रोनिक टोकन प्रणालीको तयारी

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले अहिले कडा कागज वा गोटीमा लेखेर भए पनि टोकन प्रणाली शुरु गरिएको बताए । उनका अनुसार अब थप व्यवस्थापन गर्न इलेक्ट्रोनिक प्रणाली शुरु गर्ने योजनामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहेको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाले बजेट अभावले यसलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन नसके पनि अब गृह मन्त्रालयमा यसका लागि सहयोग माग गर्नुपर्ने अवस्था भइरहेको जनाए । ‘करिब रु दुई लाख ५० हजारमा मेसिन आउँछ भन्ने सुनेका छौँ । यो मेसिन ल्याएमा बैंक जस्तै आवाजमा विद्युतीय प्रणालीबाट सेवाग्राही बोलाउने काम गर्छौँ”, उनले भने ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सूचना अधिकारी ओमप्रकाश देवकोटाले अहिले बाहिर माइक जोडिएको बताए । उनले भने, ‘टोकनवाला व्यक्ति अर्थात् सेवाग्रहीलाई माइकबाट नागरिकता फाँटले बोलाउने गरेको हुँदा थप सजिलो बनाएका छौँ । माइकको आवाज प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कक्षमा पनि निगरानी गर्न जोडिएको छ ।’

तीन महिनाअघि पद बहाली गरेकी प्रजिअ थापाले पद बहाली गरेपश्चात् ५२ बुँदे ‘जिल्ला प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका थिए । रासस

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial