खतिवडाको कूटनीतिक करिअरको टुङ्गो लाग्ला त ?


काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडा लगायतको यही कात्तिक २७ गते हुने संसदीय सुनुवाइले उनीहरुको भावी कूटनीतिक करिअरको टुङ्गो लगाउने छ । तर, यतिबेला सबैको ध्यान संसदीय सुनुवाई समितिले आफ्नो काम इमान्दारितापूर्वक गर्ला कि कर्मकाण्डी रुपमा जसोजसो सरकार उसैउसै सदर गर्ला भन्नेमा केन्द्रित छ । किनभने नेपालकै इतिहासमा सधैं लाभका राजकीय र सरकारी पद लिएर पनि फेरि अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई संसदीय सुनुवाई समितिले एकमतले अस्वीकृत गनुपर्ने आम नागरिकको मत रहेको छ ।

अर्थमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय सभाको सांसद भएर एकपटक र विना सांसद छ महिना देशको ढुकुटी सञ्चालन गरिसकेका डा. खतिवडाले आफ्नो मन्त्रीत्वकालमा देशको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्ने काममा खास योगदान दिएनन । दाता रिझाउने र विदेशीको इशारामा उनीहरुको सहजताका अर्थनीतिहरु तय गरेर विदेशीको सेवकको अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका डा. खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि रेकर्ड नै बनाएका हुन् । उनकै पालामा सुरु कोभिड १९ को महामारीबाट पीडित नागरिकका लागि सुको खर्च गर्ने नीति नबनाएका डा. खतिवडाले सधै मुट्ठीभर व्यावसायिक घराना र व्यापारीका लागि भने अनुकूल नीतिहरु लागू गरिदिएर सहयोगी बने । विद्युतीय गाडीमा उनले गरेको आर्थिक अनियमितताको बारेमा संसदीय समितिमा नै प्रश्न बाँकी रहेको छ ।

दाता रिझाउने र विदेशीको इशारामा उनीहरुको सहजताका अर्थनीतिहरु तय गरेर विदेशीको सेवकको अर्थमन्त्रीका रुपमा आफ्नो छवि बनाएका डा. खतिवडाले नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि रेकर्ड नै बनाएका हुन् । उनकै पालामा सुरु कोभिड १९ को महामारीबाट पीडित नागरिकका लागि सुको खर्च गर्ने नीति नबनाएका डा. खतिवडाले सधै मुट्ठीभर व्यावसायिक घराना र व्यापारीका लागि भने अनुकूल नीतिहरु लागू गरिदिएर सहयोगी बने ।

समाजवादी बाटो हिंड्ने प्रण गरेको केपी ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारका सबभन्दा बढी विवादास्पद अर्थमन्त्री रहेका उनै खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्रीको निगाहले अमेरिकी राजदुत हुनु भनेको उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा गरेका गलत कामकारवाही र नीतिहरुलाई संसदीय सुनुवाई समितिले पनि सदर गर्नु हो । के संसदीय सुनुवाई समिति उनलाई लगाम लगाउन सक्षम होला ? सबैको यक्ष प्रश्न समिति समक्ष यही नै हो ।

किन अस्वीकृत गर्ने संसदीय समितिले डा. खतिवडालाई ?

१.संसदीय समिति भनेको सरकारले जे ग¥यो, त्यही सदर गर्ने निकाय होइन, यो सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको विवेक प्रयोग गर्ने जनप्रतिनिधिको असली थलो र त्यसको एक अंग हो भन्ने प्रमाणित गर्न । सरकार भन्दा संसदीय समिति पनि कम छैन भन्ने सन्देश दिन ।

२. नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको संसदीय लोकतन्त्रमा संसद ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ गर्न सक्षम छ भन्ने उदारहण स्थापित गर्न । किनभने संसद नै जनताको मतको प्रतिनिधित्व गर्ने असली थलो हो भन्ने यसबाट प्रमाणित हुनेछ ।

३. सरकारले स्वेच्छाचारी र व्यक्तिमुखी भई गर्ने नियुक्तिहरु बदर वा अस्वीकृत हुन सक्छन भन्ने मान्यता र नजिर स्थापित गर्न । किनभने सरकारका गलत कामकारवाहीमाथि तार्किक अंकुश लगाउने काम संसद र उसका समितिहरुको नै हो ।

४.अर्थमन्त्रीका रुपमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्र र समाजवादी कार्यलक्ष्य बोकेको संविधानको मर्म र भावना विपरीतका अर्थ नीतिहरु लागू गर्न खोज्ने तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई दण्डित गर्न । किनभने पार्टीलाई लाज लाग्ने र संविधानको धज्जी उड्ने गरी उनले ल्याएका बजेटहरुले देश र जनताको जीवनमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको थिएन ।

५.जलविद्युतको धनी देश र विद्युतीय ऊर्जाको व्यापक विकास, वृद्धि भइरहेको देशमा विद्युतीय सवारीमा भारी कर लगाएर ऊर्जामा आधारित यातायात सवारीको सरकारी नीतिलाई धज्जी उडाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका तत्कालीन अर्थमन्त्रीको गलत नीति र कार्यक्रम वापत उनलाई कारवाही गर्न ।

६. आफ्ना निकटका केही उद्यमी, व्यापारीहरुलाई चोरबाटोबाट विद्युतीय सवारी साधन देशमा भित्र्याउन दिन दोहोरो नीति लिएर आसेपासे व्यापारीलाई पोस्ने र देशको आयमा खति पु¥याउने गलत नियतका काम गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रुपमा गरेको देशघाती कामका लागि उनलाई दण्डित गर्न । उनको विशाल गु्रपसँगको अपारदर्शी र अनैतिक साँठगाँठले देशको राजश्वमा पारेको क्षतिका बारेमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

७. निश्चित नेतालाई रिझाएकै भरमा सरकारले सधै पत्याइरहन्छ भनेर व्यक्तिको पूजा गर्दै राजकीय सुविधाका पद सधै हत्याउन सकिन्छ भन्ने गलत अभ्यासका पर्याय बनेका डा. खतिवडा र उनी मार्फत उनलाई आदर्श मान्नेहरुलाई सबक सिकाउनका लागि ।

८.राजकीय वा सरकारी नियुक्तिहरु मन परेकलाई पटकपटक तर योग्य र ओझेलमा परेका पात्रहरुका लागि आकाशको फल आँखा तरी मर हुन सक्दैन भन्ने नजिर स्थापित गर्नका लागि ।

९.कोभिड १९ का महामारीका बेला जनताको जिउ धनको रक्षा गर्ने तथा संविधान प्रद्दत जनताको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा गर्ने गरी कुनै नीति र कार्यक्रम तय नगर्ने जनताविरोधी तत्कालीन अर्थमन्त्रीको रुपमा उनलाई कारवाही गरेको सन्देश स्थापित गर्न ।

१०.नेपालको बजेट नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता अनुसार तयार नगरी सधै दाता र विदेशी रिझाउने गरी गलत दिशा र बाटोतिर उन्मुख गराएका तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई सबक सिकाउनका लागि ।

यी र यस्तै धेरै कारणहरु छन, जसका आधारमा संसदीय सुनुवाई समितिले डा. युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको प्रस्तावित राजदुत नियुक्त हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दा सरकारले गरेका स्वेच्छाचारी र एकाङ्की निर्णयहरु पनि संसदीय समितिले सच्याउन सक्छ भन्ने नयाँ नमूना बन्ने छ । संसदीय समितिहरुले जनताको भावनाको वास्तविक प्रतिनिधित्व गरेको प्रमाणित हुनेछ । सरकारका आसेपासेका लागि मात्र राजकीय पदहरु हुने छैनन् भन्ने नयाँ मान्यताको सुरुवात हुनेछ ।

सका लागि सत्तापक्ष र विपक्षमा कुनै पनि जोड र कोणबाट विभक्त नभइकन संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्य माननीयहरुले अब गलत कामलाई पूर्णविराम लगाइ दिने साहस, एकता र सर्वोच्चता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यो संसदीय समितिको अग्नि परीक्षा पनि हो, जनताको चाहना र खबरदारी पनि हो । समयबद्ध साप्ताहिकबाट

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial