उपमहानगरपालिकामा पूँजीगतभन्दा चालु खर्च धेरै


काठमाडौं ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारी भरिभराउ भएर स्थानीय तह सञ्चालन भइरहे पनि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अर्धवार्षिक समयसम्म तिनको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिँदैन । स्थानीय तहमा पुँजीगतको तुलनामा चालु बजेट खर्च धेरै देखिन्छ ।

स्थानीय तहको गठन २०७३ साल फागुनमा भएको हो । स्थानीय तह बनेपछि तिनले उक्त आवमा अन्तिम चौमासिक बजेट सञ्चालन गरे । अर्को वर्ष वा २०७४ सालमा निर्वाचन भयो । त्यसपछि जनप्रतिनिधिहरू पदबहाली भए ।

जनप्रतिनिधि आए पनि नयाँ स्वरूपमा काम गर्नुपर्ने र कर्मचारी अभावमा अपेक्षित काम हुन सकेन, जसले बजेट खर्च पनि प्रभावित बनायो । त्यसपछि २०७५ सालमा नेपाल सरकारले तीव्रताका साथ कर्मचारी समायोजन गर्यो । तर, पनि समायोजित कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा गएर काम नगर्ने र छिटोछिटो सरुवा हुने गर्दा पनि स्थानीय तहको बजेट खर्च प्रभावित बन्यो ।

२०७६ सालदेखि भने स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव त्यसभन्दा अघिभन्दा निकै समाधान भइसक्दा पनि चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिसम्म पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिन्न । २०७६ सालको चैतदेखि कोभिड–१९ ले प्रभावित गर्दा त्यसको असर गत आवको अन्तिम चौमासिकमा आइपुग्दा ह्वात्तै देखियो भने त्यसले चालु आवको खर्च प्रणालीलाई पनि प्रभावित बनाउँदा अर्धवार्षिक अवधिसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहमा बजेट खर्च अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको तिनले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विशेष प्राथमिकता दिएर स्थानीय तहहरूमा पुँजीगत खर्च बढाउने वातावरण तयार पार्न नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको नेतृत्वसँग आग्रह गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको मध्ये १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसेको नेपाल सरकारले जनाएको छ । कारोबार दैनिक

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial