सेवाशुल्कबाट अर्बौँ आम्दानी गर्ने बैंक करोडमा सीमित



काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइ र कोभिडका कारण अधिकांश वाणिज्य बैंकको सेवाबापतको शुल्क आम्दानीमा संकुचन आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव) को दोस्रो त्रैमासमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये १३ वटाको सेवाशुल्क आम्दानी गतवर्षको तुलनामा घटेको छ । बैंकहरूले सेवाशुल्क धेरै लिएको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंकले चालु आवमा सीमा तोकेर नियन्त्रण पनि गरेको छ ।

चालु आवको पुसमा सेवाशुल्कबाट सबैभन्दा बढी आम्दानी गर्ने एनआइसी एसिया बैंकको पनि गतवर्षको तुलनामा ३४ दशमलव १९ प्रतिशतले आम्दानी घटेको छ । यो बैंकको सेवाशुल्कबापतको आम्दानी गतवर्ष अर्बमा थियो । तर, यसपटक भने करोडमा सीमित छ । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा उक्त बैंकले ८५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र सेवाशुल्कबापत आम्दानी गरेको छ । गत आवको पुसमा यस्तो आम्दानी १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो ।

पहिला दूरदराजमा कर्जा प्रवाह गर्ने, लघुवित्त र सहकारीहरूले ओगटेका तथा अन्य वाणिज्य बैंकको पहुँचमा नआएका ग्राहकसँग कम ब्याजदर लिएर सेवाशुल्क बढी लिने गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेपछि सेवाशुल्क आम्दानी घटेको एनआइसी एसिया बैंकका सूचना अधिकारी अर्जुनराज खनियाले बताए । ‘दूरदराजका ग्राहकलाई सेवा दिँदा बैंकको लागत पनि महँगो पर्न जान्छ । त्यहीअनुसार ग्राहकलाई ब्याजदर कम गर्ने तर सेवाशुल्क अलिकति बढी अर्थात् लघुवित्त, सहकारीहरूले लिएजति लिने गरेका थियौँ । त्यसैले बिजनेशमा पनि राम्रो वृद्धि भएको र सेवाशुल्क आम्दानी पनि राम्रो थियो,’ उनले अभियानसँग भने, ‘तर, यसबीचमा सेवाशुल्क बैंकहरूले असाध्यै लिए भनेर गुनासो आयो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सेवाशुल्कमा कडाइ गर्‍यो । त्यसैले सेवाशुल्क घटेको हो ।’

सेवाशुल्कमा संकुचन आउँदा खुद नाफामा पनि प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ । उनले सेवाशुल्क कम गरेपछि ब्याजदरमा चाप पर्ने बताए । ब्याजदर निर्धारणका लागि केन्द्रीय बैंकले ४ दशमलव ४ प्रतिशतको स्प्रेड दर (कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर) तोकेको छ । सोही आधारमा स्प्रेडदर भएकाले ब्याजदरमा चाप धेरै पार्न नसकिने उनले बताए ।

कृषि विकास बैंकको सेवाशुल्कबापतको आम्दानी गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा साढे २९ प्रतिशत कमी आएको छ । गत आवको पुसमा ९९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ सेवाशुल्कबाट आम्दानी गरेको यो बैंकले चालु आवको पुससम्म भने ७० करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । चालु आवको सुरूदेखि कोभिड महामारीले गर्दा आमग्राहकलाई बैंकहरूले डिजिटल कारोबार गरेबापतको सेवाशुल्कमा छूट दिएकाले पनि यसबापतको आम्दानी घटेको कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हेमलाल पौडेल बताउँछन् ।

‘कोभिडका कारण लामो अवधिसम्म मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम कारोबार शुल्कमा छूट गरियो,’ उनले थप्दै भने, ‘यससँगै १ वर्षअघिदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा सेवाशुल्क लिन नपाउने भनेको छ । त्यही कारण सेवाशुल्क आम्दानी घटेको हो ।’

चालु आवको पुसमा नेपाल बंगलादेश बैंकको सेवाशुल्क आम्दानी ८ दशमलव ६२ प्रतिशतले घटेर ४९ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस्तै, सेवाशुल्कबाट सन्राइजले ४८ करोड, सिद्धार्थ र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले रू ४६ करोड आम्दानी गरेका छन् ।

नेपाल एसबिआईले ४२ करोड, एभरेस्ट र नेपाल बैंकले ३५ करोड आम्दानी गरेका छन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले रू ३० करोड, हिमालयन बैंकले २९ करोड र बैंक अफ काठमाडौंले २७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेवाशुल्कबापत आम्दानी गरेका छन् ।

यी बैंकबाहेकका १४ ओटा वाणिज्य बैंकको भने यसपटक सेवाशुल्क आम्दानी गत आवको भन्दा बढी देखिएको छ ।

गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ४१ प्रतिशत बढी सेवाशुल्क आम्दानी गरेको सानिमा बैंकले चालू आवको पुसमा ४३ करोड ४८ लाख रुपैयाँँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा सो शिर्षकमा रू ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँँ आम्दानी गरेको थियो । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल गतवर्षको ६ महीनामा भन्दा अहिलेको ६ महिनामा कर्जा प्रवाह पनि राम्रो बढेकाले यसबापत प्राप्त भएको सेवाशुल्कबाट आम्दानी बढेको बताउँछन् ।

विगतका वर्षमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको कर्जा पूँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) तोक्ने गर्थ्यो । तर, चालू आवमा भने यसको दायरा बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यो मौकामा सानिमा बैंकसहित करिब ५ ओटा बैंकले सिसिडी ८१–८२ हाराहारीमा पुर्‍याएका छन् ।

गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा सेवाबापत शुल्क आम्दानी बढाउने बैंकमा नबिल, ग्लोबल आइएमई, प्राइम, एनएमबी, प्रभु, माछापुच्छ्रे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी, सिटिजन्स्, कुमारी, मेगा, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, सेञ्चुरी र सिभिल रहेका छन् ।

केन्द्रीय बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति र यसपछिका निर्देशनहरूबाट सेवाशुल्क कटौती गरेको थियो, जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवाशुल्कबापत वाणिज्य बैंकले अधिकतम शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म मात्र सेवाशुल्क लिन पाइन्छ । तर, प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क, कर्जा स्वाप हुँदा लिने स्वाप शुल्क तथा नवीकरण हुने प्रकृतिका कर्जामा लिने नवीकरण शुल्कको हकमा माथि उल्लिखित सेवाशुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म शुल्क लिनु पाउने व्यवस्था छ ।

स्वाप शुल्कका कारण बैंकहरूमा पुराना ऋणीले बैंक छोड्दै थोरै ब्याजदर भएको बैंकमा सर्ने प्रवृत्ति बढेपछि भने सेवाशुल्क बराबर स्वाप शुल्क लिन पाउने व्यवस्था जारी गरिसकिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एकै प्रकारका कर्जा प्रवाह गर्दा विभिन्न ग्राहकसँग लिने प्रशासनिक सेवाशुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र प्रतिबद्धता शुल्कमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial