न्यायाधीश सिन्हाको प्रश्न– ‘चुनावपछि दुई तिहाइ आएन भने फेरि विघटन गर्ने ?’



काठमाडौं ।
प्रतिनिधिसभा विघटको विरुद्धको सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बहस जारी छ । प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिंहा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा रिट निवदेकहरुको तर्फबाट बहस सकिएपछि सरकार पक्षका वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् ।

सरकार पक्षका अधिवक्ताहरुले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने दलिल प्रस्तुत गरिरहेका छन् । आजको अधिवक्ताको बहसमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिंहाले लगातार प्रश्न गर्नुभएकाे छ ।

अधिवक्ता पङ्कज कर्णले पार्टीका म्यान्डेड अनुसार प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नसकेको र कुनै पनि राजनीतिक दलले अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकाले विकल्पको रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि अर्को सरकार बन्न नसक्ने जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई सदर गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता कर्णको बहसकै क्रममा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘पार्टीको आन्तरिक बिवादको समाधान प्रतिनिधिसभा विघटन खोज्नु संवैधानिक हो कि होइन ?’ भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । प्रश्नको जवाफ दिन भने अधिवक्ता कर्ण अलमलिनुभएको थियो ।

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरे पनि संसदबाट हुनुपर्ने सहयोग नभएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको तर्क गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म अविश्वासको प्रस्ताव नआएको जनाउँदै अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्नुभयो ।

अधिवक्ता दाहालको बहसपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गर्नुभयो, ‘चुनाव भयो तर दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएन भने के गर्ने ? फेरि विघटन गर्ने ? त्यो संवैधानिक हुन्छ कि हुँदैन ?’

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial