अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई पढाइको चिन्ता, शिक्षण संस्थाहरू सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा



विराटनगर
। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विद्यालय, सभा-सम्मेलन लगायतका भीडभाड हुने स्थलहरुमा नजानु भन्ने सूचना सार्वजनिक गरेको छ तर यस विषयमा शिक्षा मन्त्रालय भने मौन रहेको छ । लगभग एक वर्ष लामो समय विद्यार्थीहरु शिक्षाविहिन रहनुपरेको र कोरोना भाइरस को जोखिम हटेसँगै भर्खर तंग्रिन लागेको शिक्षा क्षेत्र फेरि बन्द गर्नुपर्दा उपयुक्त भने पक्कै नहुन सक्छ ।

सुरक्षा सतर्कता अपनाएर सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरुमा स्वतस्फूर्तरुपमा विद्यार्थीहरु आउँदै गरेको अवस्थामा फेरि यसरी विद्यालयहरु बन्द गरेमा विद्यार्थीहरूको भविष्य कता लम्किन्छ भनी शिक्षक तथा सरोकारवाला हरु चिन्तित छन् भने आफ्ना नानीहरूको पढाई खल्बल्याउने खालका कार्यहरू नहुन भन्ने अभिभावकहरुको चाहना पनि छ ।


कोरोना भाइरस निर्मूल गर्न भन्दापनि शैक्षिक संस्था कसरी बन्द गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकारी पक्ष रहेको देख्न सकिन्छ । वातावरण प्रदूषण हुँदा पहिले शिक्षण संस्थानै बन्द गर्ने, आम हड्ताल गर्दा शैक्षिक संस्थाहरुनै बन्द गर्नुपर्ने, कोरोना भाइरस बढ्यो भनी शैक्षिक संस्थाहरू नै बन्द गर्ने परिपाटी पक्कै उचित नहुनुपर्ने हो । कोरोना भाइरस को जोखिम हेरी जुन क्षेत्र या जुन विद्यालयमा यसको प्रभाव परेको छ, सोही विद्यालय मात्र बन्द गराउने हो भने, सबैलाई मार्का नपर्ला ।

अनलाइन कक्षा कत्तिको प्रभावकारी हुन सक्छ र कति व्यक्तिका पहुँचमा छ भन्ने कुरा हामी सम्पूर्णलाई अवगत नै छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरीले समेत गत वर्षको बन्दाबन्दीका अवधिमा आफ्ना ५० प्रतिशत विद्यालयमा अनलाइन शिक्षाको पहुँच नभएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गरेर विद्यालय सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुहुन्छ ।

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial