राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमा चासो, नेपालको मानव अधिकार क्षेत्र तरङ्गित !



काठमाडौँ
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया र आयोगको क्षेत्राधिकारमा अतिक्रमण गर्ने गरी कानून संशोधन गर्न खोजेको भन्ने प्रश्न उठाएर संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपाल सरकार र आयोगलाई पठाएको पत्रले नेपालको मानव अधिकार क्षेत्र अहिले तरङ्गित छ ।

द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका मुद्दा बाहेक समग्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले गणतन्त्र स्थापनायता निरन्तर प्रगति गरिरहेको छ । तर, केही दिन अगाडि जेनेभास्थित उच्चायुक्तको कार्यालयले सरकारले आयोगमा गरेको नियुक्तिका सम्बन्धमा चासो राख्दै नेपाल सरकार र आयोगलाई पठाएको पत्रले धेरैलाई झस्काएको छ ।

नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा एक दशकयता प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले प्रशंसा गर्दै आएको छ । नेपालको मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एक स्वतन्त्र र स्वायत्त आयोगको रूपमा परिचित छ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय ‘ग्रेडिङ’ मा आयोग ‘ए’ श्रेणीमा छ ।

पेरिस सिद्धान्त अनुसार ग्लोबल एलाइन्स अफ ह्युमन राइट्स इन्ष्टिच्युसनले संसारभरिका मानव अधिकार आयोगको ‘ग्रेडिङ’ गर्ने गर्दछ जसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग केही वर्षयता खरो रूपमा उत्रँदै आएको छ ।

मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेको प्रगतिकै कारण सन् २०२० को अक्टोबरमा नेपाल मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा दोस्रो कार्यकाल (२०२१–२०२३) का लागि निर्वाचित भएको छ । यस अगाडि सन् २०१८ मा दुईवर्षे कार्यकालका लागि सदस्यमा निर्वाचित भएको थियो । परिषद्मा निर्वाचित हुन नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गरेका मुख्य एजेण्डा स्वायत्त र स्वतन्त्र मानव अधिकार आयोग पनि हो ।

तर, सरकारले मानव अधिकार आयोग ऐनमा गर्न खोजेको संशोधनले धेरैको ध्यान खिचेको छ । यसअघि मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको राय जरूरी पर्ने व्यवस्था थप गर्न खोजेपछि सरकार मानव अधिकार आयोगको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्न चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ ।

.

प्रतिक्रीया दिनुहोस :

कमेन्ट गर्नुहोस

आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस् :

अघिल्लो समाचार अर्को समाचार
close
HTML tutorial